Friday, August 17, 2018

Atal Bihari Vajpayee And The Evolution Of The Indian Right

Former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee passed away today.

Vajpayee commanded the greatest stature and prestige among Right-Wing politicians in India. He led the politics of the RSS in the parliamentary arena since the Jan Sangh days through the Janata Party phase to its culmination in the BJP. His flirtations with Gandhian Socialism remain a forgotten phase of BJP history. But it was Vajpayee who was chosen as the governance face of the BJP after the party had emerged as the largest party under Advani’s aggressive Hindutva campaign.

In the memorable phrase used by RSS ideologue Govindacharya to describe him, he was the liberal mask – mukhauta – while Advani represented the BJP’s unvarnished character. He was among the BJP’s most prominent representative in an era when the party needed to mask its communal fascist politics. For allies in the NDA coalition who were squeamish about supporting Sangh ‘hardliners’ like Advani or Modi, Vajpayee’s genial and gentlemanly persona provided the proverbial fig-leaf.

To play the role demanded of him in the era of the first NDA Government, Vajpayee had to soften his own political lexicon. As we hear Modi’s and Amit Shah’s poisonous propaganda about immigrants today trying to communalise the NRC issue, we should remember how Vajpayee made an inflammatory election speech in Assam in 1983, saying, ‘Foreigners have come here; and the Government does nothing. What if they had come into Punjab instead, people would have chopped them into pieces and thrown them away.” Soon after that, 2000 Muslims were massacred at Nellie. The BJP then felt the need to distance itself from that speech. In 1992, Vajpayee was among those strategically picked by the Sangh to leave Ayodhya on the eve of the Babri Masjid Demolition, after giving a speech in which he – always a master of language – hinted in coded language to an audience of kar sevaks that naturally demolition implements were needed because the ‘ground needs to be levelled.’ The roars from the appreciative audience – which went on to demolish the mosque the next day – suggest that his euphemism was understood.

As Prime Minister, Vajpayee obliquely rebuked Modi for failing to uphold ‘rajdharma’ in the Gujarat 2002 communal violence, even as he allowed Modi to continue as Chief Minister and did nothing to ensure safety of Gujarat’s Muslims during and after the violence. He maintained a posture of civility and debate – even as he called for a ‘debate on conversions’ after Christian people faced communal violence at the hands of the Sangh machinery in Gujarat on the pretext of opposition to conversions. In 2004 the Vajpayee-led NDA suffered a comprehensive defeat in the wake of the Gujarat genocide and the collapse of the India Shining fiction.

Today, the BJP, NDA and their Government are in a very different era. No longer is any mask needed – it is Modi and Yogi who make no secret of their communalism, who are now the BJP’s stars. Lynchers can now be garlanded by Ministers, Sangh outfits can embrace a man who burnt a Muslim alive on camera as their hero: the BJP no longer needs any ambiguous-sounding call for a ‘national debate’ on ‘cow slaughter’ or ‘love jehad’. The BJP leaders of Vajpayee’s era, including his colleague who complemented his role in the NDA, Advani, have been summarily put in their place – the ‘advisory’ shelf.

Vajpayee represented the illusion of the Indian ruling classes and rightwing intelligentsia that the BJP could become a conservative rightwing party without a communal fascist core. Long before Vajpayee’s physical demise, that illusion had begun to fade.

Today, Atal Bihari Vajpayee remains a key reference point in India’s rightwing political history; a yardstick that will help us assess the vicious intensity of the current phase of fascist offensive through the continuum and contrast between the Vajpayee era of yesterday and the Modi era of today.

– Issued by CPI(ML) Liberation on 16 August 2018

बाजपेयी और भारतीय दक्षिणपंथ की विकास यात्रा

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी का गुरुवार को देहान्‍त हो गया.


भारत में दक्षिणपंथी राजनेताओं में वे सबसे बड़े कद और सर्वाधिक प्रतिष्‍ठा वाले नेता रहे हैं. संसदीय अखाड़े में जनसंघ और जनता पार्टी के दौर से गुजरते हुए भाजपा तक उन्‍होंने राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ की राजनीति का नेतृत्‍व किया. गांधीवादी समाजवाद के साथ संम्‍बंध का उनका संक्षिप्‍त दौर अब भाजपा के इतिहास में एक भूला बिसरा पन्‍ना बन चुका है. आडवाणी के आक्रामक हिन्‍दुत्‍व वाले अभियान की परिणति में भाजपा के सबसे बड़ा दल बनने के बाद ये बाजपेयी ही थे जिन्‍हें शासन के प्र‍मुख चेहरे के रूप में भाजपा ने चुना था.

आरएसएस के सिद्धांतकार गोविन्‍दाचार्य ने उन्‍हें भाजपा का उदारवादी ‘मुखौटा’ कहा था, जबकि आडवाणी भाजपा का असली चेहरा थे. वे एक ऐसे दौर में भाजपा के सर्व प्रमुख प्रतिनिधि थे जब भाजपा को अपनी साम्‍प्रदायिक फासीवादी राजनीति के लिए एक मुखौटे की जरूरत थी. प्रथम राजग गठबंधन सरकार के सहयोगियों के लिए जिन्‍हें आडवाणी या मोदी जैसे ‘कट्टर’ माने जाने वाले संघियों को समर्थन देने में असुविधा हो सकती थी, बाजपेयी का मुखौटा उनके लिए उपयोगी था.

राजग की पहली सरकार के दौर में उनसे जिस भूमिका की मांग थी उसे निभाने के लिए बाजपेयी को अपनी राजनैतिक भाषा को थोड़ा नरम बनाना पड़ा. आज जब हम मोदी या अमित शाह द्वारा एनआरसी के सवाल पर आप्रवासियों के बारे में जहरीले प्रचार को सुनते हैं तो हमें 1983 में असम में एक चुनावी भाषण में बाजपेयी के उस वक्‍तव्‍य को भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्‍होंने कहा था ‘‘विदेशी यहां घुस आये हैं और सरकार कुछ नहीं करती. अगर वे पंजाब में घुसे होते तो लोगों ने उनके टुकड़े-टुकड़े करके बिखरा दिये होते.’’ ठीक उसके बाद ही असम के नेल्‍ली में 2000 मुसलमानों का जनसंहार किया गया था. 1992 में बाजपेयी उन नेताओं में थे जो संघ की रणनीति के अनुरूप बाबरी मस्जिद विध्‍वंस की पूर्व संध्‍या पर ही अयोध्‍या छोड़ कर दिल्‍ली आ गये थे. अयोध्‍या छोड़ने से पहले बाजपेयी ने इशारों वाली भाषा में – वे निस्‍संदेह भाषण देने की कला के दिग्‍गज थे- कारसेवकों से कहा था कि उनके लिए विध्‍वंस के औजारों की जरूरत होना बिल्‍कुल स्‍वाभाविक है क्‍योंकि ‘जमीन को समतल करना जरूरी है’. इस भाषण के बाद श्रोताओं की उन्‍मादी गड़गड़ाहट से उसी क्षण स्‍पष्‍ट हो गया था कि उनका इशारा वे समझ गये हैं – अगले दिन कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को बाकायदा समतल कर दिया था.

प्रधानमंत्री के रूप में बाजपेयी ने गुजरात में 2002 में हुई साम्‍प्रदायिक हिंसा के लिए मोदी को राजधर्म निभाने की ‘नसीहत’ दी थी. पर साथ ही उन्‍होंने मोदी को मुख्‍यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने दिया और गुजरात के मुसलमानों की दंगों के दौरान और उसके बाद सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया. वे शिष्‍टाचार और बहस की हिमायत करते थे; पर गुजरात में धर्म परिवर्तन का विरोध करने के बहाने संघ द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध की गई साम्‍प्रदायिक हिंसा के बाद उन्‍होंने ‘धर्म परिवर्तन पर बहस’ का आवाहन किया था. गुजरात जनसंहार, और इण्डिया शाइनिंग के जुमले के धराशायी होने के बाद 2004 में बाजपेयी नेतृत्‍व वाले राजग को भारी पराजय मिली.

आज भाजपा, राजग और उनकी सरकार एक बिल्‍कुल ही दूसरे दौर में हैं. अब उन्‍हें किसी मुखौटे की जरूरत नहीं रह गई है – भाजपा के दो स्‍टार प्रचारक मोदी और योगी अपने साम्‍प्रदायिक मंसूबों को छुपा कर नहीं रखते हैं. मंत्रियों द्वारा आज भीड़-हत्‍यारों को हार पहनाये जाते हैं, कैमरे के सामने एक मुसलमान को जिन्‍दा जलाने वाले को संघ के संगठन अपना नायक कहने में नहीं हिचकिचाते. ऐसी घटनाओं के बाद भाजपा को अब ‘गौ हत्‍या’ और ‘लव जेहाद’ पर घुमा-फिरा कर यह कहने की जरूरत नहीं रह गई है कि ‘राष्‍ट्रीय बहस’ चलनी चाहिए. आडवाणी समेत, जो बाजपेयी दौर में राजग के भीतर उनके पूरक की भूमिका में थे, उस दौर के भाजपा नेता ‘मार्गदर्शक मण्‍डल’ में भेजे जा चुके हैं.

भारत के शासक वर्गों और दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों की उस वैचारिक मरीचिका के प्रतिनिधि बाजपेयी रहे जिसके अनुसार भाजपा बगैर फासीवादी कोर के एक नरम दक्षिणपंथी पार्टी बन सकती है. बाजपेयी जी के देहान्‍त से बहुत पहले ही यह मरीचिका धुंधली हो गयी थी.

भारतीय दक्षिणपंथ के राजनीतिक इतिहास के लिए आज अटल बिहारी बाजपेयी एक महत्‍वपूर्ण संदर्भबिन्‍दु हैं, एक ऐसा पैमाना जिससे हमें कल के बाजपेयी युग और आज के मोदी के दौर के बीच की निरंतरता और फर्क को समझ कर वर्तमान फासीवादी हमले की तीव्रता को मापने में मदद मिलती है.

-    भाकपा(माले) लिबरेशन

16 अगस्‍त 2018

Sunday, July 9, 2017

भारत में घटने के बदले बढ़ रहा है कुपोषण

बाल विकास के मामले में भारत अब भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है। सरकारी योजनाओं पर करोड़ों खर्च के बावजूद देश में कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। पूरी दुनिया के बच्चों के स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा और अधिकारों पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने अब भारत से कुपोषण की समस्या के खात्मे के लिए अलख जगाई है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों फरीदाबाद में यूनिसेफ की ओर से तीन दिवसीय वर्कशॉप आयोजित हुई। उस दौरान विशेष तौर पर भारत भेजे गए यूनिसेफ के कंसल्टेंट रॉयस्टन मार्टिन से रमेश ठाकुर ने बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश:

• भारत में कुपोषण की समस्या कितनी गंभीर है? इस पर आप की राय क्या है?

यूनिसेफ की रिपोर्ट इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहती है कि हालात बेहद गंभीर हैं। भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या घटने की जगह बढ़ रही है। आदिवासी समुदाय व ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की स्थिति चिंताजनक है। हिंदुस्तान में जन्म से पांच साल तक के बच्चों को वे सभी जरूरी टीके मुहैया नहीं कराए जाते जिनसे विभिन्न बीमारियों को रोका जाता है। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने बच्चों को पोषण मुहैया कराने के मामले में बांग्लादेश और कांगो से भी पीछे है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय को गंभीर होने की आवश्यकता है। टीकाकरण को लेकर भारत सरकार को आंगनबाड़ी या आशा वर्करों पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। पोलियो की तरह कुपोषण के लिए भी जनजागरण की जरूरत है।

• आपकी नजर में हिंदुस्तान में कुपोषण की मुख्य वजह क्या है?

कुपोषण और भुखमरी गरीबी से जुड़ी हुई चीजें है। विश्व स्तर पर लाख प्रयासों के बावजूद गरीबी, कुपोषण और भुखमरी में कमी नहीं आई। यह रोग लगातार बढ़ता ही गया। इसका एक कारण कारण अन्न की बर्बादी भी है। गरीबी और भूख की समस्या का निदान खोजने और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया तो जाता है लेकिन सिर्फ कागजों में। यह बहुत जरूरी है कि हम सब भोजन की अहमियत समझें और इसे किसी भी सूरत में बर्बाद न करें। आधी दुनिया आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने की चुनौती से जूझ रही है और काफी हद तक भुखमरी की शिकार है। वैश्विक समाज के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को संतुलित भोजन की इतनी मात्रा मिले कि वह कुपोषण के दायरे से बाहर निकल कर एक स्वस्थ जीवन जी सके। इसके लिए जरूरी है कि विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो।

• टीकाकरण जागरूकता को लेकर यूनिसेफ की भारत में क्या योजना है?

यूनिसेफ पिछले 70 वर्षों से भारत में यहां की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यहां के बच्चे अपने अधिकारों से पूरी तरह से वंचित हैं। जन्म से पहले और जन्म के बाद बच्चों को मिलने वाले टीके उनका मौलिक अधिकार हैं। सभी बच्चों का टीकाकरण सही समय पर हो इसके लिए यूनिसेफ की ओर से भारत में जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक पांच साल से कम की उम्र में दम तोड़ देने वाले सबसे ज्याादा बच्चे भारत के हैं। हमारे शरीर में टीके की महत्ता का अंदाजा कम होती शिशु मृत्यु दर से लगाया जा सकता है। टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हमने फरीदाबाद में एक वर्कशॉप का आयोजन किया है जिसमें कुछ लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें टीकाकरण की जिम्मेदारी सौंपी है। भारत में यूनिसेफ अपने स्तर पर टीकाकरण कराना चाहता है।

• मगर टीकाकरण को ही लेकर भारत सरकार ने भी इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की है...

25 दिसंबर, 2014 को शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष में 2020 तक 90 फीसद बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य है। निःसंदेह योजना बहुत अच्छी है। लेकिन क्या इस पर ठीक से अमल हो पा रहा है/ शायद नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से हमने इस बारे में जानकारी मांगी, पर नहीं दी गई। भारत में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए यूनिसेफ ने बड़ी योजना बनाई है। हमारी टीम ने पिछले साल तक टीके की 2.5 अरब खुराक खरीद कर करीब सौ देशों में पांच साल से कम उम्र के बच्चों तक पहुंचाया है। इन प्रयासों की बदौलत यूनिसेफ दुनिया में बच्चों के लिए टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।

• लेकिन भारत सरकार देश में बच्चों की स्थिति पर यूनिसेफ की रिपोर्ट से ज्यादा इत्तफाक नहीं रखती। सरकार का मानना है कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है। क्या कहेंगे?

सरकारी अमला इस तल्ख हकीकत को स्वीकार करके उसका हल खोजने के बजाय आंकड़ों की बाजीगरी से जमीनी हकीकत को झुठलाने में ज्यादा रुचि लेता है। बावजूद इसके, यूनिसेफ किसी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। पूरे संसार में आज भी हर साल करीब 15 लाख बच्चों की मौत उन बीमारियों से होती है जिनकी रोकथाम करने वाले टीके बाजार में उपलब्ध हैं। भारत में भी ऐसी रिपोर्टे हैं कि टीका उपलब्ध होने के बावजूद बच्चे टीके से वंचित रहते हैं। टीकाकरण से डिप्थीरिया, खसरा, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, रोटावायरस दस्त, रूबेला और टिटनस जैसी लगभग 25 तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। भारत सरकार को थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है।

(नवभारत टाइम्स संपादकीय पेज से साभार)

Tuesday, September 17, 2013

Obama Gets Re-Elected with Reduced Majority

FOUR YEARS of Obama’s presidentship was nothing more than a continuation of the rule of his Republican predecessor, Bush. Though a major part of the US forces in Iraq was withdrawn as he had assured, it was almost compensated with the deployment of large forces and drones in Afghanistan and to Afghan-Pak border. Obama has repeatedly proved that he is no way less belligerent than Bush with the bloody intervention in Libya, manipulations in Egypt and West Asia where the Arab Spring had challenged the comprador regimes, through the threats against the
Iranian and Syrian regimes and through the hegemonic policies around the world.
He could not do anything to reduce the cascading consequences of the crisis of the global finance capital system which has led to change of governments in majority of the governments in capitalist countries, especially in Europe. He could not do anything to lessen the economic dissatisfaction and unemployment sweeping across US also. Rather, under his regime the differences between the Democrats and Republicans further disappeared. The continuing similarity in approach to all basic imperialist hegemonic policies between them became more glaring during last four years. So the presidential race between Obama and Republican Romney became practically a non-event as reflected in the debates between the two, which was less serious than those organized in schools.
So the re-election of Obama is also a non-event, another typical election result under the bourgeois democracies where no basic issues ever become a point of contention. Though he has promised to do many things to better the living conditions of the people of US, he has not proposed any changes in the economic policies which has led to the ever intensifying crises faced by the global imperialist system. So these promises shall remain almost totally unfulfilled. At the same time, in order to prove his credentials as a staunch advocate of Pax-Americana, during his second term he may prove as more belligerent than Bush. to transfer the burden of the US crisis to the shoulders of world people, by even resorting to aggressions against Syria or Iran or any other country depicted as the ‘centre of evil’ by the US and comprador propaganda machine, as Iraq and others were depicted earlier. His administration shall also try to intensify the trade war with China and provoke conflicts around China in the Asian region. The possibility for sharpening of the rivalry between US and China is also more. The way prime minister Manmohan Singh has lauded r-election of Obama, there are all possibilities for more subservience of the comprador regime of India to the US imperialists also. So the re-election of Obama will only enthuse compradors like Manmohan Singh. The working class and the oppressed peoples of the world have nothing to get enthused by it.

Anti-Caste Movement Launched

The two day seminar on various aspects of the beginning, present condition and problems confronting the annihilation of the caste system started well with the Inaugural Session at 10 am to 01 pm on 20th April at Garhwal Bhawan, New
Delhi, with over hundred delegates from different organizations coming from different states participating. Inaugurating the Seminar and Convention, com. K.N.Ramachandran, General Secretary of the CPI(ML), called for coordinating the efforts at all India and South Asian level to launch a powerful anti-caste movement in the present context when the caste system, a unique and heinous specific characteristics of this region has taken more barbarous and vicious forms under the neo-liberal offensive by the imperialists and their lackeys. While evaluating the experience of the movement from the days of the renaissance movement, he called  developing the theoretical understanding and practice  according to present conditions when the caste divisions has spread to all religions and are increasingly utilized to perpetuate the reactionary ruling system. It is in this context the significance of the joint move initiated by the CPI (ML), NDPI, Anti-Caste Forum of Delhi and AINUS-Mulpravah to launch the Anti-Caste Movement by forming a preparatory committee and organizing the two day Seminar to be followed by Anti-Caste Convention on 22nd April to be seen. He called for a dedicated, determined and united effort by all like minded organizations to launch this joint movement with the perspective of annihilation of the very caste system itself in order to serve the intensification of the revolutionary advance towards people’s democracy and socialism. Com. Arun Maji, General Secretary of NDPI, presided the inaugural session while com. Mrityunjay of ANF welcomed the leading comrades from different organizations and delegates.
The session was addressed by comrades D.Prempati from NDPI, Thakur Kanal pf Mulpravah, Jaiprakash of ACF, P.J. James of CPI(ML), Aloke Mukherji of CPI(ML)-Janasakthi, Venketeswar Rao of MLC-AP, Arjun Prasad Singh of PDFI, N.T.Desai from Gujarat, Anand Acharya of Daffodam, Partha Sarkar of CCI-Bihar , Kusum of Students for Resistance and Digambar Upadhyay of Desh-Videsh Patrika. While touching on various aspects of the caste system and the growing danger posed by it, all comrades appreciated this timely initiative and called for launching a powerful anti-caste movement at the earliest.
The successful inaugural session was followed by the First Session of the Seminar on: Caste, Class and Patriarchy and Caste, State and Imperialism, on which papers from comrades Aloke Mukherji, Sarmistha Chowdhry and P.J. James were presented followed by a lively discussion on the relation between caste and class and how imperialist intervention from the colonial times to present neo-colonial days intensified the caste divisions, conflicts and caste-based oppression and plunder. This session was presided by com. Brij Bihari of CPI(ML), co-convener of the Preparatory Committee.
In the second session of the Seminar on Political Parties, Caste Based Parties/ Organizations and NGOs on Caste Question, from 9 am to -1 pm on 21st  April, papers were presented by comrades Brilbihari, Alok Mukherjee and Thakur Khanal. I t was presided by com. Jaiprakash. Once again this session also witnessed active discussion which led to the orientation that the anti-caste movement should keep the NGOs, ruling class parties and all those who compromise with the ruling class parties.
In the third and last session of the Seminar on Caste, land relations, mode of production and way to annihilation of the caste system papers on various aspects of this subject were presented by comrades Budhesh, P.J.James for R. Manasayya, Umakat for Anand Phadke, Arjun Prasad Singh, Kumar Sanjay, Thomas Mathew and for Krantikari Lok Adhikar Sanghatan and Jati Virodhi Andolan. There was an active debate on mode of production prevailing in the country and on the approach towards annihilation of the caste system. As more than 20 organizations and a large number of progressive individuals committed to annihilation of the caste system actively participated with the attendance in the Seminar reaching more than 150, the debate on the various subjects provoked heated but healthy discussion  and this final Session concluded by 07 pm creating enthusiasm among the participants. The Seminar concluded with enthusiastic slogans pledging to intensify the struggle for the annihilation of the caste system starting with resistance to all forms of caste based oppression and exploitation.
The Anti-Caste Convention on 22nd April started at 10 am with about 50 delegates representing more than 20 organizations participating. The Discussion on the draft Proposal for building Anti-Caste Movement was actively discussed. The Preparatory Committee agreed to develop the draft including all positive suggestions and amendments put forward by the delegates in the meeting which will be sent to all participating organizations by 15th May to be finalized in the 10th June meeting of the All India Coordination Committee of the Anti-Caste Movement which was constituted in the Convention. The Convention unanimously decided to launch the Anti-Caste Movement with the objective of annihilation of the caste system. The long term and short term programs including the campaign programs shall be discussed and decided by the 10th June Meeting. Campaigns against caste based oppression and exploitation, caste discrimination, untouchability in all forms, superstitions etc , campaigns in support of struggles for revolutionary land reforms based on ‘land to the tiller’, launching of necessary publications including the publication of the papers presented in the Seminar etc shall be taken up. Apart from the four members of the Preparatory Committee, thirteen more organizations expressed their readiness to become part of the movement and the All India Coordination Committee was formed including all of them, while three organizations informed that they will inform their readiness after discussing in their organizations. The participating organizations agreed to contact other like minded organizations at all India level to include them also in the Movement. The Convention adopted three Resolutions  on : the Brahmanical order of the Patna High Court setting free the killers of Bethani Tola, against the slum demolitions in Kolkata, Delhi and other places and on other atrocities against dalits, adivadis and other oppressed sections. The Convention concluded in a militant atmosphere with the raising of slogans pledging to carry forward the movement till the caste system is abolished.

Tuesday, January 5, 2010

Healthcare : For Patients or Profits?

(In India, the UPA Government is on the point of enacting a National Health Bill that promises health care ‘reforms’. Will the ‘reforms’ ensure access to healthcare of a uniform standard to all, irrespective of wealth? Or will it take us a step closer to a US model of health care – with the poor left at the mercy of the markets? Interestingly, the US too has recently passed a Health Reform Bill after intense debate. Padma looks at the recently enacted US Health Bill to see if it offers any substantial ‘reform’ of the privatised and unequal healthcare model prevailing in the US; while Indira Chakravarthi looks at the UPA’s Draft National Health Bill to assess its agenda. Dr. Debashish Dutta, President, People’s Health (a W Bengal-based organisation of health activists) shares the experience of the impact of privatisation of health care in West Bengal. While history is witness to the fact that existing healthcare provisions have been won by Left-led working class struggles the world over, and countries like Cuba, in spite of their economic weakness still boast better healthcare than their mighty superpower neighbour, it is unfortunate that West Bengal ruled by the CPI(M)-led Left Front has also capitulated to the neoliberal prescriptions as have most other Indian states.- Ed/-)

Draft National Health Bill:
Health ‘Reforms’ for Markets, Not People

Indira Chakravarti

In January 2009 the Indian government put out a working draft of a National Health Bill “to provide for protection and fulfilment of rights in relation to health and wellbeing, health equity and justice, including those related to all the underlying determinants of health as well as health care; and for achieving the goal of health for all; and for matters connected therewith or incidental thereto”.
The Preamble admits that the persisting inequities, denials and violations in the matter of health in the country are cause for concern to all. Hence “the need to mandate, enable, authorize, guide, and where necessary, limit, health policies and actions (emphasis added) by all the relevant stake-holders, including the communities/ civil society, within a rights based approach, so as to lead to actualization of right to health for all”. According to the draft Bill there is also the need to (i) set a broad legal framework for providing essential public health services and functions, ……… principally through the State and local public health agencies, in collaboration with others in the public health system….; (ii) to have an overarching legal framework and a common set of standards, norms and values to facilitate the Governments’ stewardship of private health sector as a partner (emphasis added).
Section II lays down several general obligations of central and state governments towards realization of health and well-being. Such as the general obligation “to provide free and universal1 access to health care services and ensure that there shall not be any denial of health care directly or indirectly, to anyone, by any health care service provider, public or private….”. However, the nature of healthcare services that will be “free and universal” is not clearly defined anywhere. If one were to go by the mention in the preamble of the need for a legal framework to provide essential healthcare services, one can assume that it will be only these essential services that will be free and universal. This is an area of grave concern, because the Bill will end up institutionalizing, making irreversible the ideological shift that has taken place since the 1980s in provision of welfare services by the state. There has been a shift from provision by the state of comprehensive health services2 through a publicly funded, universal, national health system, to free provision of just a minimum, essential package of services only to those identified as poor by the state.

Historical Significance of Comprehensive Healthcare & National Health Services

Since the early 20th century, when medical care began to be provided as a public service on a large-scale3, the provision of such services has been characterized by a debate on the role of the state - should it directly provide the services, or should it only finance the provision, or should it only address the needs of the poor leaving the rest to be provided for by the private providers? Only few countries (such as UK and Cuba) adopted the National Health Service (NHS) system of the then Soviet Union – namely direct provision by the state of as complete a health service as possible4. It is the working class struggles of the late 19th-early 20th century that made profound contributions towards this concept of collective responsibility for provision of basic welfare services, and especially regarding the provision of health services.
In India, around 1947 many eminent doctors and planners for health were influenced by the Soviet and British National Health Systems (NHS). The oft-quoted Bhore Committee of 1946 framed a blueprint for provision in the country of comprehensive health services through a national health system. Given the need then for a vast health service for the vast rural population and the difficulty faced in attracting medical practitioners to the countryside, it concluded that “the most satisfactory way of meeting the situation was to provide a whole-time salaried service, which would enable government to ensure that doctors are made available where their services are most needed”. These were the recommendations that were adopted in the post-colonial period by the Indian state. Several other Committees later made valuable recommendations to achieve these goals. These were implemented to an extent, and some progress made in terms of creation of infrastructure in the initial five year plan periods.
However, the public health services in India did not grow as envisioned due to factors such as lack of political will; inadequate budgets; pressure from international agencies such as WHO to implement vertical5 programmes for population control and against specific diseases such as malaria; corruption; and reluctance of doctors and specialists (trained in urban medical colleges oriented to western standards) to work in the rural health facilities. At the same time the private healthcare sector in India got subsidies and concessions, and conditions favourable for its unimpeded, unregulated growth, giving rise to a ‘passive privatization’ process.
Several events of the 1960s and 1970s, including the failures of vertical programmes, led to the Alma Ata Declaration of 1978 and the goal of achieving Health for all by 2000 AD6. The Alma Ata declaration, to which all WHO members including India were signatories, re-incarnated the importance of national health systems, although in a tortuous manner through the concept of comprehensive Primary Health Care (PHC). Implementation of PHC had socio-political implications, where governments had to address the underlying social, economic and political causes of poor health, and also build their national health systems.
Many governments, including India, did not implement it seriously. Instead a ‘selective PHC’ approach was advocated by the group of World Bank (WB), Ford and Rockefeller Foundations, USAID, and UNICEF. These institutions argued that the comprehensive PHC of Alma Ata was too unrealistic and costly7; if health statistics were to be improved, high risk groups must be targeted with carefully selected, cost-effective interventions for a limited number of diseases; that, until health care systems are adequately resourced and organized, it is better to deliver a few proven interventions of high efficacy at high levels of coverage, aimed at diseases responsible for the greatest mortality. ‘Selective PHC’ also promotes a biomedical orientation to disease & ill-health: it relies on delivery of ‘medical technologies’ amenable to vertical programmes. Just as smallpox was eradicated through a concerted global effort, for instance, it is argued that diarrhoeal disease, malaria and other common diseases can be tackled in a similar way. It is such ‘selective’ interventions that are largely being delivered as the minimum, essential package of services.

Health Sector Reforms – the Trojan Horse

The inefficiencies of the public sector healthcare system, arising largely from its deliberate neglect, have been used to justify imposition of a series of health sector reforms (HSRs) by many governments, as part of conditionalities of WB loans. The WB has been advocating that governments in poorer countries should focus their scarce public resources on providing a free ‘basic’ or minimum package of preventive and curative services for the poor, while withdrawing from the direct provision of other services. It argues that by encouraging the relatively rich sections of society to use the private sector, the public sector will be able to redirect its resources to those most in need. The assumption is that it is more efficient and equitable to segment health care according to income level – a public sector focused on the poor and a private sector for the rich. This is a major departure from the concept of universal, comprehensive healthcare services.
There is no evidence that such a system is better, more equitable or efficient. On the contrary, the private sector draws on a limited pool of health professionals, and takes away more health care resources than it relieves the public sector of workload8. Segmentation is attractive to private investors, as they can provide health care as a profitable, commercial product to those who can afford it. This is true especially for countries like India, where there is a huge private healthcare sector, as well an upper- and middle-class market to sustain the development and financing of the private health sector.
One finds that the draft National Health Bill intends to provide a legal framework for such a segmented system of healthcare services, thus re-inforcing the inequities and inequalities. Nowhere in the draft is it mentioned that the deficiencies of the existing public healthcare system will be rectified, and that it will be transformed into an universal, efficient, effective and accountable system as envisioned, catering to needs of all sections.
It is not surprising that the National Health Plan (NHP) 2002 shall be one of the plans guiding the National Health Act until other policies and plans are specially notified.
The NHP 2002 is quite emphatic about the need to move towards private provision of health services. According to this policy, “The health needs of the country are enormous and the financial resources and managerial capacity available to meet them, even on the most optimistic projections, fall somewhat short……….. In the context of the very large number of poor in the country, it would be difficult to conceive of an exclusive Government mechanism to provide health services to this category. It has sometimes been felt that a social health insurance scheme, funded by the Government, and with service delivery through the private sector, would be the appropriate solution”. It welcomed the participation of the private sector in all areas of health activities – primary, secondary or tertiary, and said that “The contribution of the private sector in providing health services would be much enhanced, particularly for the population group which can afford to pay for services”. The Policy also encouraged the setting up of private insurance for increasing the coverage of the secondary and tertiary sector under private health insurance packages. In keeping with the selective PHC concept, it prioritized TB, Malaria, Blindness and HIV/AIDS, and called for separate schemes to cater to health needs of women, children, tribals and other socio-economically under-served sections.
The National Health Bill provides for a National and a State Public Health Board (Sec IV) for implementing and monitoring of the Act. The functions of the State Board include: developing mechanisms for initiating public-private partnership in implementation of public health programmes that ensure equity and quality of health care services. Thus, while the centre will continue to deliver certain minimum services for the poor, through the existing infrastructure of peripheral institutions (sub-centres, primary health centres (PHCs), and community health centres (CHCs), the state governments can deliver other services through public-private schemes. The private sector, through direct provision and insurance, will cater to the affluent. Once again, the draft Bill, like the NHP 2002, holds out promises of regulation of this sector.
Questions to be asked
The government’s claims that finances, infrastructure and managerial capacity are insufficient are not very convincing. Is there actually a shortage of financial resources? Or is the ‘shortage’ due to the abysmally low allocations to health in the central and state budgets, despite promises to increase it? Secondly, since the mid-1990s loans were availed from World Bank for health system strengthening (Health Systems Development Programmes -HSDPs), in nearly a dozen states – Punjab, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Orissa, Uttaranchal, Rajasthan, and Tamil Nadu. In almost all states the loan amount is of several hundred crores rupees, repayable at 11-12% interest. The loans were exclusively for: constructing / improving infrastructure at secondary levels; development of management skills; policy reforms; and improving the performance of the healthcare system. What is the outcome of these programmes?
Several irregularities have been reported by the Controller Auditor General (CAG) of India in the HSDPs in almost all the states. Apart from corruption in states like Orissa, what is of major concern is that while the buildings and equipment are there, they are not being utilized due to lack of human resources, shortage of doctors and other staff, and acute lack of specialists, such as surgeons, anaesthetists, and paediatricians. Why are state governments not employing doctors and utilizing this infrastructure effectively? On one hand, we actually have a large number of doctors passing out each year and either leaving the country or joining the private sector. On the other, there is no genuine effort to create favourable conditions to recruit and retain doctors for the public health services. Under the reform measures and WB prescriptions, many appointments are either contractual or ad-hoc, or under specific programmes, or specialists are contracted in as and when required. The general policy of cuts in staff and freeze on recruitments has severely affected public health services in several states. Thus, loan money is being wasted and not utilized for the purpose for which it is being taken.
Together, all this raises questions about the sincerity of the government’s intentions to fulfill (and protect) people’s rights regarding healthcare, and about the objectives of the reforms it is implementing with assistance from WB and other international agencies. While public health services are in dire need of improvement, the on-going HSRs and the proposed National Health Act are ‘reforming’ it, not with interests of the common people in view, but that of commerce and markets.

1 Services for all on the basis of citizenship, rather than ability to pay or insurance scheme criteria.
2 Services covering and meeting all kinds of healthcare needs, from infancy to old age; and not just for specific illnesses or physical illness only, but also preventive and curative.
3 Initiated in Russia in the 1860s through district assemblies.
4 In this system medical and public health services are provided by salaried physicians and other health personnel who work in government hospitals and health centres, the entire population is covered by such services, practically all services are included, and provided free of charge
5 Vertical programmes refer to exclusive programmes for specific diseases, with separate planning, management and implementation structures.
6 The Alma Ata Declaration has to be seen also in the context of the Cold War politics. It was an attempt to deflect the proposals by USSR in the early 1970s that WHO should support developing countries in developing their national health services, instead of supporting vertical programmes.
7 The Cuban health system belies such arguments.
8 The US experience of public funding and private provision shows that it actually increases administrative expenses.

Sunday, August 2, 2009

Ilyas khan Baloch

Dare to raise your voice for the inevitable socio-political change in India, to empower the People, the country belongs to.Since the creation of India the people are left at distant from the corridor of power so that the ruling elite can do what they wanted to do in favors of their interest, leaving the people at the mercy of circumstances. As this policy is denial of right of people to rule their country according to their aspiration and desire to build. which can provide equal opportunity to all without any discrimination for the establishment of welfare society. The society base on tolerance, equality and justice can be the real guarantee for the prosperous and dignity of India, there for your intent is invited to the current government policies, which could be the point of distraction or disaster.We have already passed a considerable time in a hope to get the power and be a part of system. But to save the centralized sole power, the ruling elites will not let you in. They want to exploit the resources of the country. The current system, where in transparency and accountability can not be established, is responsible for all this mess, they let the country face much internal chaos which can break the country in part then allowing the masses to rule this country democratically. In reality they have divided the poor and oppressed people in to religion, region, and ethnical basis. In the present circumstances the ruler again dragging our sovereignty at stake for the external interest in the name of national interest, instead of our interest. The centralize sole power in the name of democracy remain in the hands of one or few of them is the real evil responsible for injustice, discrimination. The division within the society will help the exploiter to strengthen their grip on the power, where as the unity amongst poor, worker, farmer, youth, intellectuals, oppressed small nationality, nationalist and progressive forces will provide the guarantee for the real change. The way out of these crucial circumstances is to empower the common Indian at grass route level i.e. the change of system. This change is inevitable for the prosperous country. Along with to provide basic guarantees for the creation of welfare state, where in public representative and institution shall be answerable and accountable to the मस्सेस....

Thursday, November 20, 2008

The Popular Momentum that Propelled Obama into US Presidency


The emphatic victory of Barack Obama in the US Presidential elections has generated a great deal of interest and enthusiasm, a veritable ‘Obamania’, across the world. There are indeed several special aspects to this remarkable victory. That he is the first black person to be elected to the highest political office in the US; that his campaign emphasised ‘hope’ and ‘change’ at a time when the US is passing through an extremely gloomy period in its history, and, above all, that his arrival marks the much-awaited end of the hated Bush Presidency, and a decisive popular rejection of its hallmarks, have all added up to make this probably the most memorable election in recent American history. For political observers watching this election from afar, the most encouraging aspect perhaps has been the passionate popular participation that made this election an energised extension of not only the fight against racism but also the wider anti-globalisation, anti-war campaign.
Liberal sociologists in India have already begun reducing Obama’s victory to a sanitised sign of the ‘greatness’ of American democracy and the ‘maturity’ of the African-American community. But, racism in the US is not just a shocking memory of a cruel past; it is still very much a continuing social reality. For large sections of the American working class and the poor, race and class combine, reproducing conditions of systematic discrimination and deprivation. And the African-American community’s sustained struggles against racism have shaped the polarisations of US politics over decades and centuries, from the Civil War through the civil rights movement of the 1960s and the radical Black Power movement in the 1970s and up until the present. If Obama’s eloquent oratory tapped into the depth of an entire community’s yearning for justice, the silent tears of Jesse Jackson, noted US civil rights campaigner and himself a Presidential hopeful of yesteryears, beamed live into television sets across the world, reflected the sense of vindication that Obama’s victory has generated in millions of American hearts.
But what kind of change will Obama’s Presidency bring to the US and its policies? The American ruling elite sees Obama as a political bailout package for the crisis-ridden establishment. Parallels are being drawn between Obama’s promised platform of change and Roosevelt’s New Deal that had rescued the American economy from the ravages of the Great Depression. Through his famous New Deal Roosevelt had translated the Keynesian doctrine of large-scale state intervention (socialisation of investment) into a policy paradigm and the whole thing got a boost from World War II and its outcome that favoured the US and its allies. However desperately the US may need another Rooseveltian rescue act, it is not easy for Obama to replicate that experience in the present juncture in which the US is faced with not only an unprecedented financial crisis but acute political and military challenges.
The early transitional signs emanating from Team Obama indicate more continuity than change in matters of both economic and foreign policies. The political team is dominated heavily by recycled Clinton era strategists while the 17 members of his Transitional Economic Advisory Board are drawn mostly from among top corporate bosses and financial barons. The choice of someone like Rahm Emanuel – a leading member of the rightwing Democratic Leadership Council and a known neo-liberal fundamentalist and pro-Israeli hawk – as the chief of staff can hardly be interpreted as a sign of any salutary change. Obama’s foreign policy pronouncements have been replete with warnings against Iran and Pakistan and his occasional suggestions of withdrawal of US troops from Iraq have been tempered by his emphases on sending fresh military reinforcements to Afghanistan. In the domestic domain, Obama and his managers have already begun to emphasise the need to lower expectations and temper hopes of bringing about the change promised all through his election campaign, notably signalling a slower pace for the reform of the healthcare system, which had been emblematic of the campaign’s rejection of the callousness of neo-liberalism.
While in no way dismissing or underestimating the great importance of Obama’s victory and the possibility contained in the present juncture, progressive forces in the US must keep up the popular momentum that has led to such an emphatic victory for Barack Obama with his promised platform of change. Obama must now be held accountable and the people must find ways to prevail over the well-entrenched forces and designs of corporate and imperialist betrayal. The same also holds for anti-imperialist forces in other parts of the world. Instead of losing our way in the spectacle of Obamania, we must all doggedly pursue our anti-imperialist and socialist agenda, grabbing with both hands the opportunities opened up by the present crisis and the end of the Bush era.

Monday, January 28, 2008

Clarion Call of the CPI(ML)’s Kolkata Congress: People’s Resistance, Left Resurgence

The Eighth Congress of the CPI(ML) has been held successfully in Kolkata. Held in the 150th anniversary of the First Indian War of Independence and the birth centenary of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, the 8th Congress boldly underlined the glorious anti-imperialist legacy of the Indian people. On the morning of December 10, a delegation of Congress delegates and guests from abroad went to Barrackpore to pay homage to the memorial of Mangal Pandey, the first martyr of 1857 and then returned to Kolkata to garland the statue of Bhagat Singh, whom the Congress recognised not only as rashtra nayak, the ever-inspiring national hero of the Indian people but also as a great communist pioneer. And then on the eve of the Congress, delegates and guests all assembled in a mass convention that denounced imperialism as a “War on Freedom, Democracy and Development” and resolved to resist imperialism in every sphere of life. Attended by more than 1200 delegates, observers and guests, the 8th Congress was much bigger in scale than all the previous Congresses of the Party, four of which had to be held in extremely challenging underground conditions. Apart from discussing and adopting the Political-Organisational Report placed by the outgoing Central Committee, the Congress also adopted three specific resolutions dealing with the current international situation, developing national situation and the raging agrarian crisis. The Congress also updated the Party’s General Programme as well as the Agrarian Programme after fifteen and twenty-five years respectively and thus enriched the Party’s strategic understanding regarding the Indian society and the ongoing pattern of narrow and predatory capitalist development overshadowed by both stubborn feudal remnants and imperialist dictates and interests. Several key themes have emerged from the Congress deliberations. In order that the CPI(ML) can intervene more powerfully in the deepening agrarian crisis it was resolved that the Party must now pay more attention to the peasant front alongside the core revolutionary agenda of mobilising the rural poor in militant struggles. If neo-liberalism is wreaking havoc in the countryside, impoverishing and expropriating sizeable sections of the peasantry and pushing people to suicides and starvation deaths, revolutionary communists must organise and lead a powerful counter-offensive by these victims of neo-liberalism. Signs of a massive rural unrest are already visible in almost every corner of the country and the 8th Congress of the CPI(ML) has called upon the entire Party to prepare in every way for the impending storm of people’s resistance. The Congress also discussed other major aspects of the current situation – large-scale destruction of jobs and livelihood in urban India, the growing shadow of US imperialism on India’s foreign policy and the systematic assault on democracy by every organ of the Indian state. The closure of old labour-intensive industries, the growing corporate takeover of the entire service sector, and commercialisation and privatisation of key sectors like education and health have pushed large sections of the urban population into a life of growing hardship and insecurity. And as real life becomes more miserable and insecure for more and more people across the country, the ruling elite keeps selling the ‘dream’ of turning India into a US-sponsored regional power riding high on nuclear energy and a soaring Sensex! The more the people are deprived of their basic democratic rights and divorced from resources that belonged and must belong to them, the louder gets the rhetoric of democracy and empowerment!
Such a situation definitely calls for a powerful Left and democratic movement in defence of land and livelihood, liberty and dignity – individual as well as national. But the growing derailment and degeneration of the CPI(M)-led government in West Bengal, especially the arrogance and audacity with which the CPI(M) leadership have sought to justify their policies and conduct regarding Singur and Nandigram have tarnished the image of the Left and may push the democratic forces away unless there is a resurgence of the real Left. The successful conclusion of the Kolkata Congress and the massive turnout at the December 18 rally has sent out that message of Left resurgence at a most appropriate juncture. The Congress did not merely symbolise ideological, political and organisational consolidation of the CPI(ML), it held out the promise of a resurgent Left forging closer ties with broader democratic forces to save India from becoming a neoliberal laboratory and a strategic pawn of Washington.

Thursday, August 9, 2007

The Indian State’s Killing Squads

In the familiar pattern, within hours of the Mecca Masjid blasts, the police miraculously tell us which militant groups are involved. Almost every day our media obediently beams out images of ‘terrorists’ triumphantly displayed by their captors. For years since 2002, IPS officer Vanzara similarly displayed his trophies – young men and women (Sameerkhan Pathan, Ishrat Jehan, Javed from Kerala, Sohrabuddin Sheikh…) killed in supposed attempts to target Modi or other top Sangh Parivar leaders. Now we have an admission that one of those killings was staged (and linked to it, a trail of other murders of Sheikh’s wife and another eyewitness). Vanzara has defended all the killings as an act of ‘deshbhakti’ – a sentiment well in line with the notion of patriotism that scripted the 2002 pogrom in Gujarat.
But the issue goes beyond the one-dimensional tales of good cop-bad cop, and far deeper than the question of communalization of the State machinery by BJP Governments.
To refresh our memory:
The first recorded fake encounter is said to date back to the repression on the Telengana peasant movement. In the 60s and 70s, custodial and extra judicial killings of Naxalites became standard police practice. In the days of insurgency in Punjab, thousands of youth were similarly butchered.
In counter-insurgency operations in all the states of the North East and Kashmir, in the anti-naxal operations in Andhra Pradesh, fake encounters became routine. In a rare candid moment, ex DG, BSF EN Rammohan has admitted that …”In Kashmir, only a Truth and Reconciliation Commission (of the sort South Africa set up after apartheid ended) will enable India to make peace with the Kashmiri people.” (HT, May 4, 07)
The recent massacre of tribals in Chhattisgarh who, according to the police, were ‘naxal sympathisers’ recalls to mind the Bhawanipur massacre of March 9, 2000, after which the DIG (Mirzapur) told the PUDR/APDR team that ‘it is justified if they die or get killed. They are criminals’. The 16 agrarian labourers shot dead at Bhawanipur were not even charged with any crime, let alone convicted; they were ‘criminals’ because they dared to organize for their wages and rights. These are examples of the familiar phenomenon of the police policy of “shoot and label the corpse posthumously as naxalite”. And lest we think Left-ruled states to be better off – the Left Front-ruled Tripura Government (which implements that excellent cover for killers in uniform - AFSPA) faces allegations of 103 tribals killed in fake encounters since 1993. (Zee News, May 16)
Given the long history of encounter killings in India, naturally an entire discourse has developed to defend summary executions by the police and armed forces. Some of its pet positions are as follows:
“Do it but don’t talk about it”
On December 30, 1991, VG Vaidya, director, IB, wrote a letter to the then Punjab DGP KPS Gill regarding some press interviews in which police officers had defended and given detailed accounts of staged encounters to the international press.
“Their professional compulsions in executive action should not get reflected in their public utterances, which should be correct and responsible,” Vaidya wrote. (HT, May 4, 07) In other words, he was saying murder is a ‘professional compulsion’, but the killers must be discreet rather than boastful.
“If we insist on human rights for terrorists, the police cannot fight terror or organized crime”
There are many who argue that Kauser Bi’s killing was somehow worse than that of Sohrabuddin’s; and many media reports have harped on the fact that Sohrabuddin was a ‘criminal’ who extorted money from marble dealers, not an ‘innocent man’, and that therefore the police was justified in killing him. BJP’s deputy leader V K Malhotra said that Sohrabuddin and others gunned down by police were not “innocent” and should not be “glorified” so. (HT, April 27) One wonders: would it be ok by Malhotra if Babubhai Katara, caught red-handed committing crime, was gunned down? Why bother with fair trial and proof and the right to appeal and benefit of doubt, Mr. Malhotra – we know he’s guilty, let’s just execute him. Ok, we can make a concession and torture him first to make him confess to trafficking and a sex racket and rape to boot – and then shoot him. We can always say he was escaping, or that he attacked the police.
Torture and murder in uniform, and the convenient habit of branding dissenters as ‘terrorists’, gets legal sanction through a host of laws past and present – TADA, POTA, AFSPA, MCOCA, et al. Take the case of the Chhattisgarh Public Security Act – which has been deployed recently to arrest the veteran civil liberties activist, PUCL Vice President Dr. Vinayak Sen, who had been exposing the fake encounters and state terror in the wake of the ‘Salwa Judum’ in Chhattisgarh. In a recent interview KPS Gill suggests that to tackle insurgency and terrorism, the police can’t afford to have their hands tied by considerations like human rights. So, he laments that laws like TADA and POTA are opposed – forcing the police to opt for staged encounters. In other words, according to Gill, we need laws that can brand people as criminals/terrorists and execute them…so that the police can keep things legal! (Outlook, May 14, 07)
This sentiment is echoed by none less than West Bengal CM Buddhadeb Bhattacharya who chose World Human Rights Day to declare that “human rights need not apply for terrorists”. (Indian Express Kolkata Newsline, December 11, 2006) Without custodial torture and the special licence to kill, how would convenient confessions be extracted and culprits punished? It helps when you know in advance that an entire social section or ideological group is by definition “terrorist” and “anti-national” – then you can draft confessions in advance and pin them onto likely candidates picked at random. It helps if courts are not too fussy about things like ‘evidence’ and ‘human rights’ where terrorism cases are concerned.
In a recent instance, a young man Arun Ferreira, a bright graduate of St. Xavier’s College Mumbai, was picked up from a meeting at Deekshabhoomi in Maharashtra. According to the police, literature relating to SEZs and Khairlanji, as well as ‘pamphlets carrying excerpts of an interview of Arundhati Roy’ were found on his pen drive and person – clear indication that he is a Maoist with malafide intentions! A raid on his wife’s home revealed – horror of horrors- 24 sociology textbooks – further proof of guilt no doubt. When he was produced in court in Nagpur, there were lacerations on his body and he complained that the police placed ice on his genitals. The Magistrate took no notice of this, and gave permission for him to be subjected to the dubious method of ‘narco-analysis’. This latter form of torture allows the police to suggest things to the victim in a sub conscious state, and then rest their investigation, quite literally, on whatever the subject dreams up. Of course, the police can do the dreaming too, and edit or sex up the dreams to suit their needs. Once a person is branded as ‘guilty’, prior to any investigation, based on political beliefs, or social identity, our system, including in most cases the courts, gives an almost unlimited free hand to the police to extract confessions and concoct criminals to fit crimes. Small wonder if this extends to a license to indulge in staged ‘encounters’.
“Encounters are a form of vigilante justice, filling the vacuum caused by the failure of judicial justice”
“Extra-judicial killings are akin to murder,” says former Punjab and Mumbai police Chief Julio Rebeiro. (HT, May 4, 07)
But in the same interview, Ribeiro suggests that extra-judicial killings get public and political support because of judicial delays in justice, and that if speedy justice were possible there would be no extra-judicial killings. KPS Gill, master of encounter murders in Punjab, elaborates this position without any apologetic note: “When the conduct of judges themselves is questionable, the police officers begin to think, who will implement the laws, who will protect society.... “And in this noble mission of “protecting society, “in fighting militancy and organised crime, mistakes are bound to happen. Take the (May 1997) shootout case in Delhi’s Connaught Place where two businessmen were mistakenly killed by the police; the cops are still facing trial for it. A similar thing happened in London after the 7/7 bombings, when an innocent Brazilian immigrant, Jean Charles de Menezes, was shot by the police. Nobody raised a hue and cry over that incident, and the officers responsible have subsequently received promotions and there is no stigma attached to their action. It’s important that the intentions and motives of the officers are correctly assessed in such cases.” (Outlook, May 14, 07)
Well, in this view, what better “intentions and motives” could Vanzara have – it was “deshbhakti”, after all, that spurred him to eliminate potential terrorists. And if one “innocent” anti-national got killed …what’s one Muslim more or less?
But the nature of the killings does not support this thesis of a few excusable ‘mistakes’ in a well-intentioned quest for justice. Despite all the propaganda, ‘encounters’ are not a form of vigilante justice spawned by righteous frustration of the failure of speedy judicial justice. They are not comparable to a vigilante hero taking law into his hands and eliminating a threat to society because ‘the system’ will not deliver. Rather, fake encounters, custodial torture and branding of dissent as “terrorism” in order to justify violation of rights – these are the system. After all, if frustration with legal delays and failures are a justification for vigilante justice, who has better right to it than the victims of the massacres by police at Arwal or Hashimpura, for whom justice has either been delayed for twenty years or denied? The judicial enquiry into the Kalinganagar firing has now been dissolved midway – on the pretext that the Supreme Court forbids sitting Judges from heading commissions of enquiry. The court has backed out from its promise of justice for the victims of Nandigram. Would Gill and Co. support, or at least excuse, the people of these areas if they lost faith in the legal process and decided to become agents of justice?

It just isn’t enough to nail a stray police officer in Ganderbal or Gujarat and pat ourselves on the back for justice done. Not police officers alone but political forces that rule must be held accountable for every police or army murder. At the very least, we need a comprehensive National Truth and Reconciliation Commission – to acknowledge and investigate each and every act of torture, murder, massacre by the state machinery.

Wednesday, August 8, 2007

Beleaguered Bush: Heightened Opposition at Home and Abroad

The death sentence for Saddam was meant to be an orchestrated high point in the War on Terror for the Bush Administration – but instead it has invited widespread global outrage and coalesced with a range of shocks for the Bush regime. The electoral blow to the Republicans in the recent mid-term polls was widely seen as an indictment of the US policy in Iraq, while the election of Ortega in Nicaragua and the build-up of a militant and popular uprising in Mexico all served to deepen the crisis for the Bush regime. In this feature, we have articles analysing the implications of these developments not only for Bush but also for the anti-imperialist struggle.

2006 US Mid-Term Elections: Blow for Bush Administration

THE Democratic Party in the 2006 US elections won a comfortable majority in the House and a narrow majority in the Senate. They also secured a majority of the state governorships. The mid-term elections take place every two years in November to elect representatives to both the House and the Senate. Bernie Sanders, an independent who caucuses with the Democrats, was elected to the Senate from Vermont - the first self-described socialist to do so.
Even if the Democrat victory cannot be expected to usher in serious changes in imperialist policies and even domestic policies, the elections have been a major setback to the section of the ruling elite led by the Bush/Cheney administration.
Crisis of Imperialism
This election year Iraq was the main reason that the US electorate voted against the Republicans. Since the Democratic Party did not have an alternative peace plan either, it was largely a negative vote. The cumulative effect of lies about weapons of mass destruction, torture at Abu Ghraib, detention at Guantanamo Bay, secret CIA prisons, no bid contracts to Halliburton and Bechtel, billions of dollars of missing cash and latest attack on habeas corpus became too difficult to manage.
According to recent estimates, more than 655, 000 Iraqi people and 3000 US soldiers have died and more than 20000 US soldiers have been wounded. General Maples testified that in Iraq, the attacks on occupation troops have increased from 70 per day in January to 170 per day in September to 180 per day in October [1]. This made 2006 October one of the deadliest months since the occupation started. The forecast for 2007 is worse for not just Iraq but also Afghanistan.
Drawing parallels with the Vietnam War right wing columnist Tom Freidman of the New York Times said “what we’re seeing in Iraq seems like the jihadist equivalent of the Tet offensive.” General John Abizaid, top American military commander for the Middle East, has warned of the possibility of occupation going out of control. The incoming Democratic chairman of the Senate Armed Services Committee accused the Bush administration of ignoring the reality that ‘‘we’re getting deeper and deeper into a hole’’ in Iraq. As the Iraqi resistance and anti-war movement intensify, the imperial crisis deepens and the occupation becomes untenable.
The US ruling elite is now hard at work in an endeavour to formulate a strategy for ‘success in Iraq.’ Several potential presidential candidates including Republican John McCain and Democratic Hillary Clinton and John Kerry have called for more troop deployment. Despite massive public opinion against the occupation of Iraq and Afghanistan, before the elections, the Senate passed (100-0 vote) the record $447 billion US military budget along with a supplemental $70 billion bridge fund for the next six months of occupation. The entire ruling class establishment is in it together.
The first casualty of the elections was Defense Secretary “shock and awe” Rumsfeld. Bush chose his father’s CIA director Robert Gates as the replacement. Before his appointment, he was also a member of the Iraq Study Group (ISG), the ‘bipartisan commission’ co-chaired by Republican James Baker, former Secretary of State, and Democrat Lee Hamilton, former Chairman of House Committee on Foreign Affairs. Both Republican and Democratic leadership are working closely with the ISG. It has been meeting with numerous political and military leaders, including George Bush, Bill Clinton and Tony Blair. The ISG is slated to release its ‘policy recommendations’ to prevent the US Empire from sinking in the Iraqi quicksand.
The unpopularity of the Iraqi occupation in the US and the anti-imperial resistance of the Iraqi people have forced the ruling class to rethink its Iraq strategy. This pressure is also being felt by elected politicians who are part of the Democratic Party’s Congressional Progressive Caucus (CPC) with about 71 members. They have introduced the “End the War in Iraq Act of 2005” that would prohibit further use of Defense Department funds to deploy United States Armed Forces to Iraq. Since both the Republican and Democratic parties are not interested this bill is gathering dust.
Jobs and Scandals
Iraq was however not the only issue. Although gay marriage was banned in several states but in South Dakota a referendum to ban virtually all abortions was easily defeated. After Enron, the Jack Abramoff lobbying scandal maligned the Republican elite in a major way. The Center for Public Integrity reports that lobbyists spent $4 billion in 2004. The organic relationship between big business, lobbyists and politicians was exposed. Most politicians connected with the scandal either resigned or were defeated in this election. Flooding after Hurricane Katrina was on everybody’s mind too, especially people of colour.
The economy was also an important issue. Millions of jobs have been lost in the last few years. In Ohio alone 200,000 manufacturing jobs were lost since Bush came to power; it was the decisive factor there. Nationally, with people spending $1.1 trillion more than they earned, the negative personal savings rate is unprecedented since the Great Depression. This when the total 2005 US debt was nearly three and a half times the US’s Gross Domestic Product (GDP) that is close to world’s GDP of $44 trillion [2].
Even though the official unemployment rate in July 2006 was 4.8 percent it is estimated that more than 8 percent of the potential labour force is underemployed or unemployed [2]. The minimum wage of $5.15 an hour has not been increased for more than 10 years. Six states that had a referendum to raise the minimum wage overwhelmingly voted to raise it. The main labour unions played a major part in this. They spent more than $100 million and had 100,000 volunteers to increase voter turnout in the election for the Democratic Party [3]. This nexus with a party of the ruling class has been an impediment in building a more militant labour movement.
Challenging the System
History informs us that progressive legislations, in a capitalist political system, are the fruits of a vigorous movement. They have never been a gift. Now is the time to connect the struggles against exploitation in the US with the occupations abroad to re-energize this movement. These will include the struggles of workers, people of colour, undocumented immigrants, gays and women for an egalitarian and just society.
Progressive forces have called for anti-war marches on Washington in January and March. Momentum is building to demand universal health coverage, minimum wage increase, investigation of war crimes, impeachment of Bush, worker’s right to organize, Katrina victims’ right to return and ending the occupation from Iraq to Palestine. Active duty soldiers are also resisting the occupation by becoming conscientious objectors. This should also be the time for the anti-imperialist struggles to introspect on protest tactics and movement strategies to intensify the struggle.
It is clear that the invasion of any country, corruption of politicians, reign of big business and attack on the working class will not end with this election. These problems are endemic to the capitalistic political system. It cannot be reformed. A new society has to rise from the ashes of imperialism and capitalism. Building a movement which does just that is the challenge.
End Notes
1. Michael Gordon and Mark Mazzetti, General Warns of Risks in Iraq if G.I.’s Are Cut, New York Times, November 16, 2006.
2. Fred Magdoff, The Explosion of Debt and Speculation, Monthly Review, November 2006.
3. Steven Greenhouse, Labor Movement Dusts Off Agenda as Power Shifts in Congress, New York Times, November 11, 2006.

Saturday, August 4, 2007

2007: A Time to Reclaim Our Country, Our History, Our Freedom, Our Rights

The year 2007 marks the 150th anniversary of India’s First War of Independence. It is also the centenary year of Bhagat Singh’s birth, and the fortieth anniversary of the Naxalbari rebellion. The Central Committee of the CPI(ML) has called for celebrating the confluence of these three great anniversaries with a countrywide “Our Country, Our History – Our Freedom, Our Rights” campaign. A big Inquilab rally has been planned in Delhi on 23 March, the day Bhagat Singh and his comrades Sukhdev and Rajguru embraced martyrdom seventy-six years ago with the clarion call “Inquilab Zindabad! Samrajyavad Murdabad!” (Long Live Revolution! Down with Imperialism!). The campaign will be aimed at rekindling this spirit of history in the midst of the ongoing popular struggles of the present and for this purpose the campaign will highlight a ten-point people’s charter comprising the key demands of these struggles.
Why is it important for us to celebrate this history? The current Indian ruling elite is afraid of, and at any rate uncomfortable with, this history and this is why they want us to forget this history or know it only in a distorted and mutilated manner. So celebrating this history is not just remembering the past but waging a struggle against the present-day rulers who have a different historical inheritance and who want our history to remain subordinated to their history.
British colonialists had dubbed 1857 as a case of ‘sepoy mutiny’ when fanatic Indian soldiers driven by blind religious passion and hatred had attacked their European officers and other British civilians. They would like us to believe that the mutineers had no sense of what they were doing and were just a bunch of killers who had to be and were brought under control by the superior military and ‘civilisational’ might of British colonialism. Western historians today are also tempted to see 1857 as a case of ‘Islamic jehad’ against Christianity and Western civilisation. The official Indian history today does recognise 1857 as the First War of India’s Independence, but it does its best to try and suppress the distinguishing features – the militant anti-colonial spirit, the popular participation and the emerging national character – that made the war of 1857 so greatly remarkable.
The insurrection of 1857 had certainly been initiated by the soldiers from the barracks of Bengal, but in no time it had spread not only among armed regiments across the country but most importantly among peasants, small traders and other sections of the Indian people. It was not a revolt of a few disgruntled kings and feudal rulers – rather many kings and feudal rulers collaborated with the British and helped them put down the rebellion. It was not an attempt to restore Muslim rule in India, much less was it an Islamic jehad against Christianity. The majority of the soldiers and the peasants and traders backing them up were Hindus and it was they who got an old and reluctant Bahadur Shah Zafar, the last Mughal ruler, to provide a symbolic leadership to the revolt. And the revolt was characterised by its conscious and concrete expressions of unity between the two communities with the rebels defining themselves as ‘Hindus and Muslims of Hindustan. In fact, an integral aspect of the new strategy of control forged by the colonialists in response to 1857 was the deliberate fomenting of communal hostilities.
The revolt did not succeed in its goal of overthrowing the British rulers, the mutineers obviously did not have the kind of organisation and preparation needed for that kind of victory, and the objective conditions too were not ripe enough. But the fact that they succeeded in holding on for nearly two years in different parts of the country clearly shows that the revolt was far from being just a sporadic or accidental outburst of mass anger. History tells us that the mutineers had their own committees which issued directives for the people, they had their own song which emphasised people’s unity and the goal of freeing the country from British plunder. The soldiers most of whom were essentially peasants in uniform struck a chord of ready resonance with the peasantry and this gave the whole revolt a powerful peasant content and ensured popular participation on a significant scale. Even militarily the war of 1857 moved on from regular warfare to guerrilla warfare with the British Army holding in large parts of the country “nothing but the towns” while the insurgent armies gradually dissolved into “smaller bodies of from two to six or eight thousand men, acting to a certain degree, independently of each other, but always ready to unite for a short expedition against any British detachment” (Frederick Engels, July 6, 1858). 1857 thus went much farther than being merely a reaction of pre-modern India to British occupation and plunder, it gave us the first glimpse of a modern India in its embryonic stage.
Let us not forget that we are here talking about a period that was indeed quite early for the kind of powerful national liberation struggles that eventually ended the colonial era in the 20th century or the revolutionary battles of the working people that the world saw in the form of the Paris Commune in 1871, or the workers’ and peasants’ soviets that appeared in the course of the Russian Revolution in February-November 1917. For colonial India in the mid-19th century, the revolt of 1857 had indeed reached an extraordinary height and given the British rulers their first major shock. Benjamin Disraeli who went on to become Prime Minister of Britain in the 1870s told the British parliament on July 27, 1857 that what had been happening in India was far more than a military mutiny, it had all the signs of a national revolt prompting him to deliver a long speech on his “considerations on the decline of the Anglo-Indian Empire.”
The British rulers were quick to learn their lessons from the shock of 1857. The East India Company was abolished, changes were made in the mode and method of British rule in India, and in the form of the Indian National Congress the British developed a safety valve mechanism so that India did not explode ever again. From the high of armed insurrection, India had been brought down to the lowest political level of petitioning for petty relief and reforms. For sections of the Indian elite, political awakening may have its genesis in the art of petitioning taught by the British, but the great majority of the Indian people had already made a political beginning with the national revolt of 1857 and all the local revolts that preceded and followed it. In subsequent years, this difference between these two trajectories grew often into sharp contrasts between the revolutionary and reformist schools within the freedom movement.
The difference was not confined to the question of methods of movement, it pervaded the entire understanding of the vision of India, the definition of India’s national identity. While the insurgents of 1857 rose against the colonial plunder of India, the Congress essentially saw British colonialism as the harbinger of modernity in India. It saw the plunderer as nurturer and Manmohan Singh acknowledged as much during one of his recent speeches at Oxford University. The ideological predecessors and founders of the Sangh Parivar went one step further and they saw British occupation in terms of liberation of so-called Hindu India from centuries of perceived Islamic domination. This is why the RSS kept aloof from the entire quest for India’s independence. This umbilical cord of dependence, this craving for imperialist blessings, continues to define the Congress-BJP attitude to today’s American empire-builders, they cannot think of an Indian future beyond the strategic umbrella of American domination, let alone throwing up any kind of resistance or challenge to US imperialism’s campaign of global war and global plunder.
The insurgents of 1857 would never brook such bankruptcy that equated independence with a shameless surrender to and collaboration with imperialist powers. It would have never allowed communal division to determine the history, geography or politics of the country. Bhagat Singh and his comrades resurrected the spirit of 1857 and gave it a firm socialist, anti-imperialist orientation, completing the conceptual transition from Gadar to Inquilab (revolt to revolution). They visualised independence as a combination or convergence of political liberty and social emancipation and when they saw the dominant Congress leadership waver and betray on both scores, they warned us against the consequence of the bhure Angrez or the brown sahibs usurping power and monopolising the fruits of freedom for a few robbing the majority of their resources and rights. Today the brown sahibs in power are naturally mortally afraid of the memories of 1857 and the trail blazed by Bhagat Singh and his comrades. It is not surprising that a police official in Maharashtra should see even the act of selling the books of Bhagat Singh as a criminal offence and act of sedition.
Neither the British nor the Indian rulers could however ever destroy the spirit of 1857 or the legacy of Bhagat Singh. Following Gandhi’s withdrawal of the movement after the Chaurichaura incident, peasants have repeatedly organised and revolted under the communist banner. From Tebhaga in Bengal, Telengana in Andhra to Punnapra-Vayalar in Kerala, the history of India’s freedom movement was full of glorious instances of peasant power and militancy. The people also never forgot the military tradition of 1857 and just before the British left they were once again confronted with the great naval mutiny of Bombay and the heroic campaign of the Azad Hind Fauj or the Indian National Army. The tragic communal bloodbath and partition of 1947 and the consolidation of a pro-imperialist bourgeois-landlord rule in post-colonial India did mark a setback for the quest for real freedom and democracy, but powered by the relentless and determined struggles of the peasants and workers, the Indian people did not allow the rulers to dictate terms and kept up the revolutionary banner of anti-imperialist resistance and radical social transformation. Forty years ago, Naxalbari signified the most concentrated and courageous expression of this revolutionary quest in post-colonial India.
Like 1857, Naxalbari too did not succeed in winning ultimate victory in the revolutionary campaign it had unleashed, but the fire lit by Naxalbari has definitely turned into a new light for the Indian people to challenge the darkness in which the rulers want to drown the country. It was Naxalbari which taught us to look at the oppressed people not as victims but as fighters and heroes, and rediscover the history of the people by rejecting the history of the rulers.
Today when the rulers have teamed up with the US imperialists and are waging a desperate joint war on our resources and rights, it is surely time for us to rediscover our glorious history and rekindle the great spirit of people’s resistance against loot and oppression, injustice and imperialism, Let the imperialists and our rulers tremble before our history, we are here to reclaim our country and our history, secure our freedom and win all our rights. Let us welcome 2007 in all its glory.
Ten-Point Campaign Charter
The people’s charter to be highlighted in the course of the campaign will comprise the following major points:

(i) scrapping of SEZ policy and defence of peasants’ inalienable right to cultivable land;
(ii) stopping peasant suicides and starvation deaths (iii) strict implementation of NREGA, and its extension to the whole of the country on improved terms;
(iv) legal guarantee for right to education, right to work and right to health;
(v) restoration of alienated tribal land and rehabilitation of all project-displaced people;
(vi) embargo on indiscriminate entry of foreign investment, especially in sectors like education and retail trade;
(vii) regularisation of unorganised workers and guaranteeing their basic rights;
(viii) end to violence and discrimination against dalits, adivasis, women and minorities and ensuring greater opportunities for all disadvantaged sections;
(ix) scrapping of black laws like Armed Forces Special Powers Act and end to state-sponsored violence against the people like Salwa Judum in Chhatisgarh;
(x) scrapping of Indo-US nuclear deal and reversal of pro-US foreign policy.

Opposing US Designs on South Asia is the Best Way to Tackle Terrorism

There is a growing clamour among US policy-makers these days for a stronger American role in South Asia in general and Pakistan in particular. The latest US National Intelligence Estimate report released in July 2007 talks of an Al Qaeda safe haven in Pakistan’s Federally Administered Tribal Areas. In a press conference following the release of the NIE document, Frances Townsend, homeland security adviser in the Bush administration went on to say that the US could well consider unilateral strikes against suspected Al Qaeda or Taliban targets inside Pakistan. This has also been echoed by Nicholas Burns, US Under Secretary of State: “We want to respect the sovereignty of the Pakistani government. … If we have … certainty of knowledge, then of course the US would always have the option of taking action on its own, but we prefer to work with the Pakistani forces…”

Only last year, the Rand Corporation had released a document entitled “War and Escalation in South Asia”. The study, commissioned by the US Air Force, suggested “how and where the U.S. military might play an expanded, influential role” in South Asia. It advised the US Department of Defense to create “a new combatant command for South Asia” and go in for intensified security cooperation with India and Pakistan and increased intelligence production on the region. In short, the report called for intensified involvement of Washington in the region, devoting “the resources necessary to become more influential with the governments within the region.” The study also recommended that a part of the U.S. military be shaped in a way it could “meet the potential crises emanating from South Asia, just as the United States once shaped its military presence in Western Europe for the contingencies of the Cold War.”

Along with heightened military operation, the US intelligence community is also calling for assigning a greater role for the CIA. “Bring in the CIA” ran the caption of an article published in the Times of India on July 25 – the article was originally written for the New York Times by Daniel Benjamin and Steven Simon, two former members of the US National Security Council. They argue that the US military planning has failed to destroy Al Qaida or even prevent it from acquiring safe havens and so it was now time to bring in the CIA and develop the paramilitary capacity needed for “highly mobile, lethal counterterrorism operations.”

Whichever way the US design may exactly unfold, it clearly spells great danger for the internal security of South Asia and sovereignty of South Asian nations. The Indo-US nuclear deal can only be seen in the context of the US vision for an expanding American role in the region. Even in the limited context of the economics and politics of atomic programmes and energy generation, experts have warned against the serious adverse implications of the nuclear deal. But the main danger emanates from the larger context of India’s strategic integration with – and hence dependence on, and vulnerability to – the American geo-political agenda.

The question of terrorism too cannot be delinked from this dominant context. If the US resorts to unilateral strikes against ‘suspected targets’ in Pakistan, India could not possibly remain insulated from such strikes. The next NIE could well be talking about safe havens in India followed by threats of unilateral or joint strikes against ‘suspected targets’ in India. Already so much is being said about the so-called Indian links in the chain of international terrorism. Even as the case of Dr. Haneef has shown beyond doubt that the accusations of ‘terrorist connection’ are often based on stupid conjectures, imperialist arrogance and racist prejudices, political opinion-makers in India are loosely talking about the proliferation of terrorism in India. It seems the CPI(M) too has begun competing with the BJP and the Congress on this subject.

The July 15 issue of People’s Democracy, the CPI(M)’s weekly central organ editorially called upon the Government of India to “extend all cooperation to the British and International authorities in cracking down on terrorism.” It expressed grave concern over the fact that until recently “the country was mistakenly led to believe that India does not harbour any Al Qaeda jehadis thanks to the famous so-called introduction of prime minister Manmohan Singh by US president George Bush to his wife saying that, “He is prime minister of a country of nearly 200 million Muslims and not one is with the Al Qaeda.”.” It is indeed heartening and instructive to note that when the PD editorial was taking great pains to convince its readers how Indian doctors and engineers were turning into terrorists, many in Australia were challenging and condemning the racist treatment being meted out to Dr. Haneef by the Australian government.

The PD editorial endorsed Dr. Manmohan Singh’s call for creating an environment where terror could not possibly take root and mentioned the need to erase “oppression and associated perceptions of injustice”, but it failed to identify the biggest factor that is fuelling terrorism the world over – the US-led war on terror. Consequently instead of calling for delinking Indian foreign policy from the US-led global war, it actually called for extending all cooperation to “the British and International authorities” (what about the ‘supreme’ power among all these ‘authorities’?) to combat terrorism. It is this misguided common sense that Washington seeks to consolidate in its bid to sell its global war to the Indian public. The PD editorial displays a shocking innocence of the real international environment that is breeding terrorism on such a huge scale.

The Global Opinion Trends Survey 2002-2007 released recently gives us an interesting insight into the threat perceptions of the South Asian people. It showed that while three-quarters of Indians express concerns about Pakistan, 64 percent of the Pakistani public views the US as the greatest threat. 46 percent Indians on the other hand appeared to look to the US as the most dependable ally – the highest rating for the US among all the 47 countries covered in the survey. The more India walks into the strategic trap laid by the US, the greater will be the distrust between India and Pakistan. Contrarily, the more India and Pakistan are able to delink their domestic and foreign policies from American interests and calculations, the closer they can move towards bilateral and regional cooperation and that can indeed be the best antidote against terrorism in the whole of South Asia.