Showing posts with label commentry. Show all posts
Showing posts with label commentry. Show all posts

Sunday, July 9, 2017

भारत में घटने के बदले बढ़ रहा है कुपोषण

बाल विकास के मामले में भारत अब भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है। सरकारी योजनाओं पर करोड़ों खर्च के बावजूद देश में कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। पूरी दुनिया के बच्चों के स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा और अधिकारों पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने अब भारत से कुपोषण की समस्या के खात्मे के लिए अलख जगाई है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों फरीदाबाद में यूनिसेफ की ओर से तीन दिवसीय वर्कशॉप आयोजित हुई। उस दौरान विशेष तौर पर भारत भेजे गए यूनिसेफ के कंसल्टेंट रॉयस्टन मार्टिन से रमेश ठाकुर ने बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश:

• भारत में कुपोषण की समस्या कितनी गंभीर है? इस पर आप की राय क्या है?

यूनिसेफ की रिपोर्ट इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहती है कि हालात बेहद गंभीर हैं। भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या घटने की जगह बढ़ रही है। आदिवासी समुदाय व ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की स्थिति चिंताजनक है। हिंदुस्तान में जन्म से पांच साल तक के बच्चों को वे सभी जरूरी टीके मुहैया नहीं कराए जाते जिनसे विभिन्न बीमारियों को रोका जाता है। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने बच्चों को पोषण मुहैया कराने के मामले में बांग्लादेश और कांगो से भी पीछे है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय को गंभीर होने की आवश्यकता है। टीकाकरण को लेकर भारत सरकार को आंगनबाड़ी या आशा वर्करों पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। पोलियो की तरह कुपोषण के लिए भी जनजागरण की जरूरत है।

• आपकी नजर में हिंदुस्तान में कुपोषण की मुख्य वजह क्या है?

कुपोषण और भुखमरी गरीबी से जुड़ी हुई चीजें है। विश्व स्तर पर लाख प्रयासों के बावजूद गरीबी, कुपोषण और भुखमरी में कमी नहीं आई। यह रोग लगातार बढ़ता ही गया। इसका एक कारण कारण अन्न की बर्बादी भी है। गरीबी और भूख की समस्या का निदान खोजने और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया तो जाता है लेकिन सिर्फ कागजों में। यह बहुत जरूरी है कि हम सब भोजन की अहमियत समझें और इसे किसी भी सूरत में बर्बाद न करें। आधी दुनिया आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने की चुनौती से जूझ रही है और काफी हद तक भुखमरी की शिकार है। वैश्विक समाज के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को संतुलित भोजन की इतनी मात्रा मिले कि वह कुपोषण के दायरे से बाहर निकल कर एक स्वस्थ जीवन जी सके। इसके लिए जरूरी है कि विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो।

• टीकाकरण जागरूकता को लेकर यूनिसेफ की भारत में क्या योजना है?

यूनिसेफ पिछले 70 वर्षों से भारत में यहां की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यहां के बच्चे अपने अधिकारों से पूरी तरह से वंचित हैं। जन्म से पहले और जन्म के बाद बच्चों को मिलने वाले टीके उनका मौलिक अधिकार हैं। सभी बच्चों का टीकाकरण सही समय पर हो इसके लिए यूनिसेफ की ओर से भारत में जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक पांच साल से कम की उम्र में दम तोड़ देने वाले सबसे ज्याादा बच्चे भारत के हैं। हमारे शरीर में टीके की महत्ता का अंदाजा कम होती शिशु मृत्यु दर से लगाया जा सकता है। टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हमने फरीदाबाद में एक वर्कशॉप का आयोजन किया है जिसमें कुछ लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें टीकाकरण की जिम्मेदारी सौंपी है। भारत में यूनिसेफ अपने स्तर पर टीकाकरण कराना चाहता है।

• मगर टीकाकरण को ही लेकर भारत सरकार ने भी इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की है...

25 दिसंबर, 2014 को शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष में 2020 तक 90 फीसद बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य है। निःसंदेह योजना बहुत अच्छी है। लेकिन क्या इस पर ठीक से अमल हो पा रहा है/ शायद नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय से हमने इस बारे में जानकारी मांगी, पर नहीं दी गई। भारत में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए यूनिसेफ ने बड़ी योजना बनाई है। हमारी टीम ने पिछले साल तक टीके की 2.5 अरब खुराक खरीद कर करीब सौ देशों में पांच साल से कम उम्र के बच्चों तक पहुंचाया है। इन प्रयासों की बदौलत यूनिसेफ दुनिया में बच्चों के लिए टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।

• लेकिन भारत सरकार देश में बच्चों की स्थिति पर यूनिसेफ की रिपोर्ट से ज्यादा इत्तफाक नहीं रखती। सरकार का मानना है कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है। क्या कहेंगे?

सरकारी अमला इस तल्ख हकीकत को स्वीकार करके उसका हल खोजने के बजाय आंकड़ों की बाजीगरी से जमीनी हकीकत को झुठलाने में ज्यादा रुचि लेता है। बावजूद इसके, यूनिसेफ किसी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। पूरे संसार में आज भी हर साल करीब 15 लाख बच्चों की मौत उन बीमारियों से होती है जिनकी रोकथाम करने वाले टीके बाजार में उपलब्ध हैं। भारत में भी ऐसी रिपोर्टे हैं कि टीका उपलब्ध होने के बावजूद बच्चे टीके से वंचित रहते हैं। टीकाकरण से डिप्थीरिया, खसरा, काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, रोटावायरस दस्त, रूबेला और टिटनस जैसी लगभग 25 तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। भारत सरकार को थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है।

(नवभारत टाइम्स संपादकीय पेज से साभार)

Tuesday, September 17, 2013

Obama Gets Re-Elected with Reduced Majority

FOUR YEARS of Obama’s presidentship was nothing more than a continuation of the rule of his Republican predecessor, Bush. Though a major part of the US forces in Iraq was withdrawn as he had assured, it was almost compensated with the deployment of large forces and drones in Afghanistan and to Afghan-Pak border. Obama has repeatedly proved that he is no way less belligerent than Bush with the bloody intervention in Libya, manipulations in Egypt and West Asia where the Arab Spring had challenged the comprador regimes, through the threats against the
Iranian and Syrian regimes and through the hegemonic policies around the world.
He could not do anything to reduce the cascading consequences of the crisis of the global finance capital system which has led to change of governments in majority of the governments in capitalist countries, especially in Europe. He could not do anything to lessen the economic dissatisfaction and unemployment sweeping across US also. Rather, under his regime the differences between the Democrats and Republicans further disappeared. The continuing similarity in approach to all basic imperialist hegemonic policies between them became more glaring during last four years. So the presidential race between Obama and Republican Romney became practically a non-event as reflected in the debates between the two, which was less serious than those organized in schools.
So the re-election of Obama is also a non-event, another typical election result under the bourgeois democracies where no basic issues ever become a point of contention. Though he has promised to do many things to better the living conditions of the people of US, he has not proposed any changes in the economic policies which has led to the ever intensifying crises faced by the global imperialist system. So these promises shall remain almost totally unfulfilled. At the same time, in order to prove his credentials as a staunch advocate of Pax-Americana, during his second term he may prove as more belligerent than Bush. to transfer the burden of the US crisis to the shoulders of world people, by even resorting to aggressions against Syria or Iran or any other country depicted as the ‘centre of evil’ by the US and comprador propaganda machine, as Iraq and others were depicted earlier. His administration shall also try to intensify the trade war with China and provoke conflicts around China in the Asian region. The possibility for sharpening of the rivalry between US and China is also more. The way prime minister Manmohan Singh has lauded r-election of Obama, there are all possibilities for more subservience of the comprador regime of India to the US imperialists also. So the re-election of Obama will only enthuse compradors like Manmohan Singh. The working class and the oppressed peoples of the world have nothing to get enthused by it.

Anti-Caste Movement Launched

The two day seminar on various aspects of the beginning, present condition and problems confronting the annihilation of the caste system started well with the Inaugural Session at 10 am to 01 pm on 20th April at Garhwal Bhawan, New
Delhi, with over hundred delegates from different organizations coming from different states participating. Inaugurating the Seminar and Convention, com. K.N.Ramachandran, General Secretary of the CPI(ML), called for coordinating the efforts at all India and South Asian level to launch a powerful anti-caste movement in the present context when the caste system, a unique and heinous specific characteristics of this region has taken more barbarous and vicious forms under the neo-liberal offensive by the imperialists and their lackeys. While evaluating the experience of the movement from the days of the renaissance movement, he called  developing the theoretical understanding and practice  according to present conditions when the caste divisions has spread to all religions and are increasingly utilized to perpetuate the reactionary ruling system. It is in this context the significance of the joint move initiated by the CPI (ML), NDPI, Anti-Caste Forum of Delhi and AINUS-Mulpravah to launch the Anti-Caste Movement by forming a preparatory committee and organizing the two day Seminar to be followed by Anti-Caste Convention on 22nd April to be seen. He called for a dedicated, determined and united effort by all like minded organizations to launch this joint movement with the perspective of annihilation of the very caste system itself in order to serve the intensification of the revolutionary advance towards people’s democracy and socialism. Com. Arun Maji, General Secretary of NDPI, presided the inaugural session while com. Mrityunjay of ANF welcomed the leading comrades from different organizations and delegates.
The session was addressed by comrades D.Prempati from NDPI, Thakur Kanal pf Mulpravah, Jaiprakash of ACF, P.J. James of CPI(ML), Aloke Mukherji of CPI(ML)-Janasakthi, Venketeswar Rao of MLC-AP, Arjun Prasad Singh of PDFI, N.T.Desai from Gujarat, Anand Acharya of Daffodam, Partha Sarkar of CCI-Bihar , Kusum of Students for Resistance and Digambar Upadhyay of Desh-Videsh Patrika. While touching on various aspects of the caste system and the growing danger posed by it, all comrades appreciated this timely initiative and called for launching a powerful anti-caste movement at the earliest.
The successful inaugural session was followed by the First Session of the Seminar on: Caste, Class and Patriarchy and Caste, State and Imperialism, on which papers from comrades Aloke Mukherji, Sarmistha Chowdhry and P.J. James were presented followed by a lively discussion on the relation between caste and class and how imperialist intervention from the colonial times to present neo-colonial days intensified the caste divisions, conflicts and caste-based oppression and plunder. This session was presided by com. Brij Bihari of CPI(ML), co-convener of the Preparatory Committee.
In the second session of the Seminar on Political Parties, Caste Based Parties/ Organizations and NGOs on Caste Question, from 9 am to -1 pm on 21st  April, papers were presented by comrades Brilbihari, Alok Mukherjee and Thakur Khanal. I t was presided by com. Jaiprakash. Once again this session also witnessed active discussion which led to the orientation that the anti-caste movement should keep the NGOs, ruling class parties and all those who compromise with the ruling class parties.
In the third and last session of the Seminar on Caste, land relations, mode of production and way to annihilation of the caste system papers on various aspects of this subject were presented by comrades Budhesh, P.J.James for R. Manasayya, Umakat for Anand Phadke, Arjun Prasad Singh, Kumar Sanjay, Thomas Mathew and for Krantikari Lok Adhikar Sanghatan and Jati Virodhi Andolan. There was an active debate on mode of production prevailing in the country and on the approach towards annihilation of the caste system. As more than 20 organizations and a large number of progressive individuals committed to annihilation of the caste system actively participated with the attendance in the Seminar reaching more than 150, the debate on the various subjects provoked heated but healthy discussion  and this final Session concluded by 07 pm creating enthusiasm among the participants. The Seminar concluded with enthusiastic slogans pledging to intensify the struggle for the annihilation of the caste system starting with resistance to all forms of caste based oppression and exploitation.
The Anti-Caste Convention on 22nd April started at 10 am with about 50 delegates representing more than 20 organizations participating. The Discussion on the draft Proposal for building Anti-Caste Movement was actively discussed. The Preparatory Committee agreed to develop the draft including all positive suggestions and amendments put forward by the delegates in the meeting which will be sent to all participating organizations by 15th May to be finalized in the 10th June meeting of the All India Coordination Committee of the Anti-Caste Movement which was constituted in the Convention. The Convention unanimously decided to launch the Anti-Caste Movement with the objective of annihilation of the caste system. The long term and short term programs including the campaign programs shall be discussed and decided by the 10th June Meeting. Campaigns against caste based oppression and exploitation, caste discrimination, untouchability in all forms, superstitions etc , campaigns in support of struggles for revolutionary land reforms based on ‘land to the tiller’, launching of necessary publications including the publication of the papers presented in the Seminar etc shall be taken up. Apart from the four members of the Preparatory Committee, thirteen more organizations expressed their readiness to become part of the movement and the All India Coordination Committee was formed including all of them, while three organizations informed that they will inform their readiness after discussing in their organizations. The participating organizations agreed to contact other like minded organizations at all India level to include them also in the Movement. The Convention adopted three Resolutions  on : the Brahmanical order of the Patna High Court setting free the killers of Bethani Tola, against the slum demolitions in Kolkata, Delhi and other places and on other atrocities against dalits, adivadis and other oppressed sections. The Convention concluded in a militant atmosphere with the raising of slogans pledging to carry forward the movement till the caste system is abolished.

Thursday, November 20, 2008

The Popular Momentum that Propelled Obama into US Presidency


The emphatic victory of Barack Obama in the US Presidential elections has generated a great deal of interest and enthusiasm, a veritable ‘Obamania’, across the world. There are indeed several special aspects to this remarkable victory. That he is the first black person to be elected to the highest political office in the US; that his campaign emphasised ‘hope’ and ‘change’ at a time when the US is passing through an extremely gloomy period in its history, and, above all, that his arrival marks the much-awaited end of the hated Bush Presidency, and a decisive popular rejection of its hallmarks, have all added up to make this probably the most memorable election in recent American history. For political observers watching this election from afar, the most encouraging aspect perhaps has been the passionate popular participation that made this election an energised extension of not only the fight against racism but also the wider anti-globalisation, anti-war campaign.
Liberal sociologists in India have already begun reducing Obama’s victory to a sanitised sign of the ‘greatness’ of American democracy and the ‘maturity’ of the African-American community. But, racism in the US is not just a shocking memory of a cruel past; it is still very much a continuing social reality. For large sections of the American working class and the poor, race and class combine, reproducing conditions of systematic discrimination and deprivation. And the African-American community’s sustained struggles against racism have shaped the polarisations of US politics over decades and centuries, from the Civil War through the civil rights movement of the 1960s and the radical Black Power movement in the 1970s and up until the present. If Obama’s eloquent oratory tapped into the depth of an entire community’s yearning for justice, the silent tears of Jesse Jackson, noted US civil rights campaigner and himself a Presidential hopeful of yesteryears, beamed live into television sets across the world, reflected the sense of vindication that Obama’s victory has generated in millions of American hearts.
But what kind of change will Obama’s Presidency bring to the US and its policies? The American ruling elite sees Obama as a political bailout package for the crisis-ridden establishment. Parallels are being drawn between Obama’s promised platform of change and Roosevelt’s New Deal that had rescued the American economy from the ravages of the Great Depression. Through his famous New Deal Roosevelt had translated the Keynesian doctrine of large-scale state intervention (socialisation of investment) into a policy paradigm and the whole thing got a boost from World War II and its outcome that favoured the US and its allies. However desperately the US may need another Rooseveltian rescue act, it is not easy for Obama to replicate that experience in the present juncture in which the US is faced with not only an unprecedented financial crisis but acute political and military challenges.
The early transitional signs emanating from Team Obama indicate more continuity than change in matters of both economic and foreign policies. The political team is dominated heavily by recycled Clinton era strategists while the 17 members of his Transitional Economic Advisory Board are drawn mostly from among top corporate bosses and financial barons. The choice of someone like Rahm Emanuel – a leading member of the rightwing Democratic Leadership Council and a known neo-liberal fundamentalist and pro-Israeli hawk – as the chief of staff can hardly be interpreted as a sign of any salutary change. Obama’s foreign policy pronouncements have been replete with warnings against Iran and Pakistan and his occasional suggestions of withdrawal of US troops from Iraq have been tempered by his emphases on sending fresh military reinforcements to Afghanistan. In the domestic domain, Obama and his managers have already begun to emphasise the need to lower expectations and temper hopes of bringing about the change promised all through his election campaign, notably signalling a slower pace for the reform of the healthcare system, which had been emblematic of the campaign’s rejection of the callousness of neo-liberalism.
While in no way dismissing or underestimating the great importance of Obama’s victory and the possibility contained in the present juncture, progressive forces in the US must keep up the popular momentum that has led to such an emphatic victory for Barack Obama with his promised platform of change. Obama must now be held accountable and the people must find ways to prevail over the well-entrenched forces and designs of corporate and imperialist betrayal. The same also holds for anti-imperialist forces in other parts of the world. Instead of losing our way in the spectacle of Obamania, we must all doggedly pursue our anti-imperialist and socialist agenda, grabbing with both hands the opportunities opened up by the present crisis and the end of the Bush era.

Thursday, August 9, 2007

The Indian State’s Killing Squads

In the familiar pattern, within hours of the Mecca Masjid blasts, the police miraculously tell us which militant groups are involved. Almost every day our media obediently beams out images of ‘terrorists’ triumphantly displayed by their captors. For years since 2002, IPS officer Vanzara similarly displayed his trophies – young men and women (Sameerkhan Pathan, Ishrat Jehan, Javed from Kerala, Sohrabuddin Sheikh…) killed in supposed attempts to target Modi or other top Sangh Parivar leaders. Now we have an admission that one of those killings was staged (and linked to it, a trail of other murders of Sheikh’s wife and another eyewitness). Vanzara has defended all the killings as an act of ‘deshbhakti’ – a sentiment well in line with the notion of patriotism that scripted the 2002 pogrom in Gujarat.
But the issue goes beyond the one-dimensional tales of good cop-bad cop, and far deeper than the question of communalization of the State machinery by BJP Governments.
To refresh our memory:
The first recorded fake encounter is said to date back to the repression on the Telengana peasant movement. In the 60s and 70s, custodial and extra judicial killings of Naxalites became standard police practice. In the days of insurgency in Punjab, thousands of youth were similarly butchered.
In counter-insurgency operations in all the states of the North East and Kashmir, in the anti-naxal operations in Andhra Pradesh, fake encounters became routine. In a rare candid moment, ex DG, BSF EN Rammohan has admitted that …”In Kashmir, only a Truth and Reconciliation Commission (of the sort South Africa set up after apartheid ended) will enable India to make peace with the Kashmiri people.” (HT, May 4, 07)
The recent massacre of tribals in Chhattisgarh who, according to the police, were ‘naxal sympathisers’ recalls to mind the Bhawanipur massacre of March 9, 2000, after which the DIG (Mirzapur) told the PUDR/APDR team that ‘it is justified if they die or get killed. They are criminals’. The 16 agrarian labourers shot dead at Bhawanipur were not even charged with any crime, let alone convicted; they were ‘criminals’ because they dared to organize for their wages and rights. These are examples of the familiar phenomenon of the police policy of “shoot and label the corpse posthumously as naxalite”. And lest we think Left-ruled states to be better off – the Left Front-ruled Tripura Government (which implements that excellent cover for killers in uniform - AFSPA) faces allegations of 103 tribals killed in fake encounters since 1993. (Zee News, May 16)
Given the long history of encounter killings in India, naturally an entire discourse has developed to defend summary executions by the police and armed forces. Some of its pet positions are as follows:
“Do it but don’t talk about it”
On December 30, 1991, VG Vaidya, director, IB, wrote a letter to the then Punjab DGP KPS Gill regarding some press interviews in which police officers had defended and given detailed accounts of staged encounters to the international press.
“Their professional compulsions in executive action should not get reflected in their public utterances, which should be correct and responsible,” Vaidya wrote. (HT, May 4, 07) In other words, he was saying murder is a ‘professional compulsion’, but the killers must be discreet rather than boastful.
“If we insist on human rights for terrorists, the police cannot fight terror or organized crime”
There are many who argue that Kauser Bi’s killing was somehow worse than that of Sohrabuddin’s; and many media reports have harped on the fact that Sohrabuddin was a ‘criminal’ who extorted money from marble dealers, not an ‘innocent man’, and that therefore the police was justified in killing him. BJP’s deputy leader V K Malhotra said that Sohrabuddin and others gunned down by police were not “innocent” and should not be “glorified” so. (HT, April 27) One wonders: would it be ok by Malhotra if Babubhai Katara, caught red-handed committing crime, was gunned down? Why bother with fair trial and proof and the right to appeal and benefit of doubt, Mr. Malhotra – we know he’s guilty, let’s just execute him. Ok, we can make a concession and torture him first to make him confess to trafficking and a sex racket and rape to boot – and then shoot him. We can always say he was escaping, or that he attacked the police.
Torture and murder in uniform, and the convenient habit of branding dissenters as ‘terrorists’, gets legal sanction through a host of laws past and present – TADA, POTA, AFSPA, MCOCA, et al. Take the case of the Chhattisgarh Public Security Act – which has been deployed recently to arrest the veteran civil liberties activist, PUCL Vice President Dr. Vinayak Sen, who had been exposing the fake encounters and state terror in the wake of the ‘Salwa Judum’ in Chhattisgarh. In a recent interview KPS Gill suggests that to tackle insurgency and terrorism, the police can’t afford to have their hands tied by considerations like human rights. So, he laments that laws like TADA and POTA are opposed – forcing the police to opt for staged encounters. In other words, according to Gill, we need laws that can brand people as criminals/terrorists and execute them…so that the police can keep things legal! (Outlook, May 14, 07)
This sentiment is echoed by none less than West Bengal CM Buddhadeb Bhattacharya who chose World Human Rights Day to declare that “human rights need not apply for terrorists”. (Indian Express Kolkata Newsline, December 11, 2006) Without custodial torture and the special licence to kill, how would convenient confessions be extracted and culprits punished? It helps when you know in advance that an entire social section or ideological group is by definition “terrorist” and “anti-national” – then you can draft confessions in advance and pin them onto likely candidates picked at random. It helps if courts are not too fussy about things like ‘evidence’ and ‘human rights’ where terrorism cases are concerned.
In a recent instance, a young man Arun Ferreira, a bright graduate of St. Xavier’s College Mumbai, was picked up from a meeting at Deekshabhoomi in Maharashtra. According to the police, literature relating to SEZs and Khairlanji, as well as ‘pamphlets carrying excerpts of an interview of Arundhati Roy’ were found on his pen drive and person – clear indication that he is a Maoist with malafide intentions! A raid on his wife’s home revealed – horror of horrors- 24 sociology textbooks – further proof of guilt no doubt. When he was produced in court in Nagpur, there were lacerations on his body and he complained that the police placed ice on his genitals. The Magistrate took no notice of this, and gave permission for him to be subjected to the dubious method of ‘narco-analysis’. This latter form of torture allows the police to suggest things to the victim in a sub conscious state, and then rest their investigation, quite literally, on whatever the subject dreams up. Of course, the police can do the dreaming too, and edit or sex up the dreams to suit their needs. Once a person is branded as ‘guilty’, prior to any investigation, based on political beliefs, or social identity, our system, including in most cases the courts, gives an almost unlimited free hand to the police to extract confessions and concoct criminals to fit crimes. Small wonder if this extends to a license to indulge in staged ‘encounters’.
“Encounters are a form of vigilante justice, filling the vacuum caused by the failure of judicial justice”
“Extra-judicial killings are akin to murder,” says former Punjab and Mumbai police Chief Julio Rebeiro. (HT, May 4, 07)
But in the same interview, Ribeiro suggests that extra-judicial killings get public and political support because of judicial delays in justice, and that if speedy justice were possible there would be no extra-judicial killings. KPS Gill, master of encounter murders in Punjab, elaborates this position without any apologetic note: “When the conduct of judges themselves is questionable, the police officers begin to think, who will implement the laws, who will protect society.... “And in this noble mission of “protecting society, “in fighting militancy and organised crime, mistakes are bound to happen. Take the (May 1997) shootout case in Delhi’s Connaught Place where two businessmen were mistakenly killed by the police; the cops are still facing trial for it. A similar thing happened in London after the 7/7 bombings, when an innocent Brazilian immigrant, Jean Charles de Menezes, was shot by the police. Nobody raised a hue and cry over that incident, and the officers responsible have subsequently received promotions and there is no stigma attached to their action. It’s important that the intentions and motives of the officers are correctly assessed in such cases.” (Outlook, May 14, 07)
Well, in this view, what better “intentions and motives” could Vanzara have – it was “deshbhakti”, after all, that spurred him to eliminate potential terrorists. And if one “innocent” anti-national got killed …what’s one Muslim more or less?
But the nature of the killings does not support this thesis of a few excusable ‘mistakes’ in a well-intentioned quest for justice. Despite all the propaganda, ‘encounters’ are not a form of vigilante justice spawned by righteous frustration of the failure of speedy judicial justice. They are not comparable to a vigilante hero taking law into his hands and eliminating a threat to society because ‘the system’ will not deliver. Rather, fake encounters, custodial torture and branding of dissent as “terrorism” in order to justify violation of rights – these are the system. After all, if frustration with legal delays and failures are a justification for vigilante justice, who has better right to it than the victims of the massacres by police at Arwal or Hashimpura, for whom justice has either been delayed for twenty years or denied? The judicial enquiry into the Kalinganagar firing has now been dissolved midway – on the pretext that the Supreme Court forbids sitting Judges from heading commissions of enquiry. The court has backed out from its promise of justice for the victims of Nandigram. Would Gill and Co. support, or at least excuse, the people of these areas if they lost faith in the legal process and decided to become agents of justice?

It just isn’t enough to nail a stray police officer in Ganderbal or Gujarat and pat ourselves on the back for justice done. Not police officers alone but political forces that rule must be held accountable for every police or army murder. At the very least, we need a comprehensive National Truth and Reconciliation Commission – to acknowledge and investigate each and every act of torture, murder, massacre by the state machinery.